राष्ट्रीय | भारत
सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गैस मूल्यों के मामले में नोटिस
Published on: 30-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गैस मूल्यों के मामले में 29 जुलाई 2013 को नोटिस जारी किए.केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने ताज महल से स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की
Published on: 25-JUL-2013
केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने आगरा के ताज महल से प्रायोगिक तौर पर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ की शुरूआत 24 जुलाई 2013 को की.भारत में वर्ष 2012 के दौरान घरेलू पर्यटन में 19 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
Published on: 24-JUL-2013
भारत के राज्यों और
संघ-शासित राज्यों में घरेलू पर्यटकों की यात्रा (डीटीवी) में वर्ष 2011 की
तुलना में वर्ष 2012 के दौरान 19.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.भारत में गरीबी का अनुपात वर्ष 2004-05 के 37.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रहा
Published on: 24-JUL-2013
भारत में गरीबी का अनुपात घटकर वर्ष 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रहा. वर्ष 2004-05 में यह अनुपात 37.2 प्रतिशत था.भारतीय रेलवे द्वारा टीसीएएस लगाने के लिए दो कम्पनियों मेधा सर्वो और केरनेक्स माइक्रो सिस्टम का चयन
Published on: 22-JUL-2013
भारतीय रेलवे द्वारा टीसीएएस लगाने के लिए दो कम्पनियों मेधा सर्वो और केरनेक्स माइक्रो सिस्टम का चयनमाध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खोले जा रहे मॉडल स्कूल 2015-16 से शुरू करने का निर्णय
Published on: 21-JUL-2013
गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पीपीपी के तहत मॉडल स्कूल शुरूकृषि प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण हेतु कृषि उद्योग और आईसीएआर के मध्य समझौता
Published on: 21-JUL-2013
कृषि उद्योग और आईसीएआर के मध्य साठ से अधिक कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर.आपदा राहत कानून लागू करने में कथित विफलता हेतु 7 राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस
Published on: 20-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायालय ने
प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन कानून को लागू करने में कथित
विफलता के लिए उत्तराखंड और छह अन्य राज्यों को नोटिस जारी किए.तेजाब से हमले की वारदात को गैरजमानती अपराध बनाने का सर्वोच्च न्यायलय का निर्देश
Published on: 19-JUL-2013
केन्द्र, राज्यों और
केन्द्रशासित प्रदेशों को तेजाब से हमले की वारदात को गैरजमानती अपराध बनाए
जाने का सर्वोच्च न्यायलय का निर्देश.एमबीबीएस, बीडीएस कोर्स में प्रवेश हेतु एनईईटी आयोजित करने संबंधी अधिसूचना रद्द
Published on: 19-JUL-2013
बीडीएस और स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी अधिसूचना रद्दसर्वोच्च न्यायलय ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोरावस्था की उम्र 18 वर्ष ही रखी
Published on: 18-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायलय की पीठ ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत नाबालिगों की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की याचिका खारिज कर दी.स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अभियान टीयर्स यू एपार्ट शुरू किया
Published on: 18-JUL-2013
केंद्रीय स्वास्थ्य
परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीयर्स यू एपार्ट नामक राष्ट्रीय तम्बाकू
नियंत्रण अभियान देश भर में 17 जुलाई 2013 को शुरू किया.सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग की
Published on: 17-JUL-2013
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सीबीआई) ने सर्वोच्च न्यायालय में 16 जुलाई 2013 को दाखिल शपथ पत्र में
अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग की.उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों में विफलता के लिए चार राज्यों को सम्मन भेजा
Published on: 17-JUL-2013
उच्चतम न्यायालय ने देश
चार के प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों को पुलिस सुधारों को लागू करने में
असफल रहने के चलते सम्मन जारी किया.राष्ट्रपति ने देश में किसानों को मोबाइल फोन से एसएमएस भेजने हेतु किसान पोर्टल की शुरूआत की
Published on: 17-JUL-2013
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
ने किसानों के लिए किसान एसएमएस पोर्टल का आरंभ किया. पोर्टल का उद्देश्य
देश भर के किसानों तक जानकारी तथा विभिन्न सेवाएं पहुंचाना है.अदालतों को सरकार के नीतिगत फैसलों पर निर्णय देने से बचना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय
Published on: 16-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 2013 को कहा है कि अदालतों को सरकार के नीतिगत फैसलों पर निर्णय देने से बचना चाहिए.कर चोरी मामले में गडकरी से जुड़ी कंपनी को हाई कोर्ट का नोटिस
Published on: 15-JUL-2013
बांबे हाईकोर्ट की नागपुर
खण्डपीठ ने कर चोरी के मामले में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन
गडकरी से जुड़ी विवादित कंपनी पूर्ति समूह को नोटिस जारी किया है।कैग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Published on: 15-JUL-2013
कैग की नियुक्ति से को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. पहले हाईकोर्ट ले जाने का निर्देश.जमीन के नीचे खनिज सम्पदा पर जमीन मालिक का अधिकार, सरकार का नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
Published on: 14-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्देश में कहा है कि जमीन के नीचे खनिज सम्पदा पर जमीन मालिक का अधिकार होता है, सरकार का नहीं.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी
Published on: 14-JUL-2013
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान
विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी.अनुसूचित जन जाति हेतु केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत परिवार की आय सीमा में वृद्धि
Published on: 12-JUL-2013
अनुसूचित जन जाति के
विद्यार्थियों हेतु केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना टॉप क्लास एजुकेशन के तहत
परिवार की वार्षिक आय सीमा प्रति वर्ष बढ़ाकर 4.50 लाख रू कर दी गई.सर्वोच्च न्यायलय की खंडपीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) को असंवैधानिक करार दिया
Published on: 12-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायलय की खंडपीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा आठ (4) को असंवैधानिक करार दिया.सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को भंग किया, अब जिला परिषदों के अधीन
Published on: 11-JUL-2013
जिला ग्रामीण विकास
मंत्रालय ने तीन दशक पुराने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए को भंग करने
का निर्णय लिया. यह अब जिला परिषदों के अधीन काम करेगा.साइंस इन इंडिया (2004-13): डिकेड ऑफ अचीवमेंट्स एण्ड राइजिंग एस्पीरेशंस का विमोचन
Published on: 09-JUL-2013
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री
ने “साइंस इन इंडिया (2004-13): डिकेड ऑफ अचीवमेंट्स एण्ड राइजिंग
एस्पीरेशंस” नामक पुस्तक का विमोचन किया.निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के साथ चुनावी घोषणा पत्र को लेकर चर्चा करेगा
Published on: 09-JUL-2013
चुनाव आयोग ने राजनीतिक
दलों के साथ चुनावी घोषणा पत्रों की विषयवस्तु के नियमन हेतु संयुक्त रूप
से विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया.सेवानिवृत्ति या सरकारी पद छोड़ने के एक माह के अन्दर सरकारी आवास छोड़ने हेतु समय सीमा तय
Published on: 06-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ
ने सांसदों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति या
सरकारी पद छोड़ने के बाद सरकारी आवास छोड़ देने हेतु समय सीमा तय की.भारतीय शिक्षा प्रणाली पर सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी
Published on: 06-JUL-2013
सर्वोच्च न्यायालय ने एमपी
के महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय के एक मामले में 3 जुलाई 2013 को
निर्णय सुनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को उद्दश्यों से दूर बताया.सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों की विषयवस्तु नियमन संबंधी चुनाव आयोग को निर्देश
Published on: 06-JUL-2013
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव
आयोग को निर्देश दिये कि वह राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों की
विषयवस्तु को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करे.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश-2013 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किया
Published on: 06-JUL-2013
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अध्यादेश- 2013 पर 5 जुलाई 2013 को हस्ताक्षर किया. इसी के
साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश- 2013 क़ानून बन गया.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने को मंजूरी प्रदान की
Published on: 05-JUL-2013
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पर
अध्यादेश लाने को मंजूरी प्रदान की.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें